大器晚成

한미전략투자공사 전략투자본부장...‘1호 프로젝트’ 앞두고 두달만 사의_我的网站

鸿门宴

A | राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। (Income Growth Per Capita Income): दिल्ली में जनसंख्या बढ़ने के साथ ही यहां के लोगों की आय भी बढ़ी है। शहरी क्षेत्र का विस्तार होने से यहां की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हुई है। इसकी तुलना में सेवा क्षेत्र व औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ी है।,यही कारण है कि दिल्ली तीन सबसे संपन्न राज्यों में शामिल है। यहां प्रति व्यक्ति आय 4.93 लाख रुपये है। इससे आगे सिर्फ सिक्किम है। सिक्किम में प्रति व्यक्ति 5.87 लाख है। वर्ष 2022-23 में गोवा दूसरे स्थान पर था। पिछले दो वर्षों से उसका आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। केंद्र शासीत प्रदेश में दिल्ली सबसे अागे है। इसके बाद चंडीगढ़ है। वर्ष 2011-12 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 3.5 प्रतिशत तक थी। अब यह एक प्रतिशत से भी कम रह गया है। इस दौरान निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 13 प्रतिशत बनी हुई है। वहीं, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 83.4 प्रतिशत से बढ़कर 86.6 प्रतिशत हो गई है। इससे लोगों की आय बढ़ी है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य जहां की जनसंख्या अधिक होने के साथ ही उद्योग को भी बढा़वा मिला है। इसके बाद भी वह प्रति व्यक्ति आय में दिल्ली से पीछे हैं।,दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से 2.4 गुना अधिक है। राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में सात प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, यह राष्ट्रीय औसत से कुछ कम है।,इसे और बढ़ाने के लिए सेवा व पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में सिर्फ पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को शामिल किया गया है। यहां आवासीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अवैध औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं। इन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार ने इसी सप्ताह स्टार्टअप पालिसी का ड्राफ्ट घोषित किया है। अगले 10 वर्षों में दिल्ली को इनोवेशन हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। निजी भागीदारी से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास करने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की नीति तैयार की जा रही है। इससे आने वाले वर्षों में यहां रोजगार के अवसर बढ़ेगें।

जीडीपी में 11 वें स्थान पर

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में दिल्ली पड़ोसी राज्य हरियाणा व पंजाब से आगे है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मूल्य पर दिल्ली का जीएसडीपी वर्ष 2011-12 में 343798 करोड़ रुपये था। वर्ष 2024-25 में 1215003 करोड़ रुपये हो जाने की उम्मीद है। स्थिर मूल्य पर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दिल्ली के जीएसडीपी के योगदान में गिरावट आई है। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का जीएसडीपी योगदान वर्ष 2011 -12 में 3.94 प्रतिशत था। वर्ष 2024-25 में इसके 3.79 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय (लाख रुपये)

वर्ष-2011-12- 2016-17- 2017-18- 218-19- 2019-20- 2020-21- 2021-22- 2022-23- 2023-24 आय-185001-295558-318323-338730-355798-322311-376217-430120-461910

प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि (प्रतिशत में)

वर्ष-2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 दिल्ली-9.36- 7.70- 6.41- 5.04- 9.41 – 16.72- 14.33- 7.39 राष्ट्रीय-10.6- 9.9- 9.3- 5.1- -3.9- 18.6- 12.3- 8.7

अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य

राज्य-प्रति व्यक्ति आय (लाख रुपये)

सिक्किम-5.87
दिल्ली- 4.93
गोवा-4.29
चंडीगढ़-3.99
तेलंगाना-3.56

राज्यों का जीएसडीपी (लाख करोड़ रुपये)

राज्य-जीएसडीपी (लाख करोड़ रुपये)

महाराष्ट्र-40.4
तमिलनाडु-27.2
उत्तर प्रदेश-25.5
कर्नाटक-25
गुजरात-22
बंगाल-17
राजस्थान-15.3
तेलंगाना-15
आंध्र प्रदेश-14.4
मध्य प्रदेश-13.6
दिल्ली-12.15

दिल्ली में कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या

वर्ष- 2021-2022-2023
कारखाने-8613-8690-8750

。 김경한 전 본부장 중도하차“공사 내 투자 의견조율 중요” 미국 정부의 대미 투자 이행 압박이 거세지는 가운데 3500억달러 규모의 대미 투자를 총괄하는 한미전략투자공사의 초대 전략투자본부장이 취임 두 달여만에 사임했다.정부가 다음달 중 대미 투자 1호 프로젝트를 발표할 예정인 상황에서 공사의 핵심 투자 책임자가 중도 하차하면서 배경에 관심이 쏠리다.26일 한미전략투자공사 등에 따르면 지난 6월 18일 임명된 김경한(사진) 전 전략투자본부장이 최근 사임했다.행정고시 38회인 김 전 본부장은 공직 입문 후 산업통상부(옛 산업통상자원부)에서 잠시 근무하다 외교부로 자리를 옮겼다. 외교부에서 국제경제국 심의관을 비롯해 주베트남·브라질·미국 시카고·인도 참사관 등을 지내며 국제경제와 통상 분야에서 경력을 쌓았다.이후 포스코로 이직해 포스코홀딩스 글로벌통상정책 부사장, 커뮤니케이션본부 부사장, 무역통상실장 등을 역임했다. 한미전략투자공사 출범 이후에는 외교부 몫으로 전략투자본부장에 임명됐다.전략투자본부장은 사실상 공사의 최고투자책임자(CIO)에 해당한다. 배터리·원전·조선·방산·인공지능(AI) 인프라·핵심광물 등 전략산업 분야에서 미국 내 투자처를 발굴하고, 미국 측 파트너와 협상하면서 국내 기업의 참여 구조를 설계하는 업무를 맡는다. 한미 간 전략투자 프로젝트를 발굴·구조화하고 정부 정책 목표와 재무적 타당성을 동시에 맞춰야 하는 중책인 셈이다.공사의 또 다른 핵심 축인 경영기획본부장에는 재정경제부(옛 기획재정부) 몫으로 강종석 전 기획재정부 경제안보공급망기획단 부단장이 임명됐다. 경영기획본부장은 공사의 경영기획 전반을 총괄한다.공사의 핵심 인사가 교체되는 가운데 정부는 다음달 대미 투자 1호 프로젝트를 최종 확정할 계획이다. 산업부는 다음달 중순께 첫 프로젝트를 발표한다는 방침이다. 앞서 김정관 산업부 장관은 지난 20일 취재진을 만나 “현실적으로 필요한 과정과 절차를 고려해 9월 중으로 발표하자는 데 양국 간에 이해가 있었다”며 “다음주도 미국 측과 화상 회의를 이어갈 것”이라고 설명했다.‘대한민국과 미합중국 간 전략적투자의 운영 및 관리를 위한 특별법’에 따르면 대미 투자 프로젝트는 먼저 산업부 산하 한미전략투자 사업관리위원회에서 상업성 등을 검증한다. 이후 한미전략투자공사 산하 운영위원회가 프로젝트를 검토하고, 마지막으로 국회 소관 상임위원회에 관련 내용을 공식 보고해야 투자를 확정할 수 있다.정부 한 관계자는 “행시 40회인 산업부 출신 박종원 사장과 대부분 외교부에서 근무한 행시 38회 본부장간 의견 차이가 있었을 가능성도 있다”면서 “공사가 산업부·외교부·재경부 등 여러 부처의 이해관계가 반영되는 구조인 만큼 투자 방향과 우선순위를 둘러싼 조율이 중요할 것”이라고 말했다.배문숙 기자。

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Published on:11:46:47